गृह मंत्रालय ने विदेशियों के लिए (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया है, और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकार दिया है कि वे यह तय करने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करें कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं।
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भारत के नये गृहमंत्री का पदभार संभालते ही अमित शाह एक्शन में दिख रहे हैं। एक निजी मीडिया के मुताबिक़, परिसीमन आयोग के गठन की तैयारियों को लेकर शाह ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि भाजपा राज्य विधानसभा में जम्मू क्षेत्र से ज्यादा सीटों के लिए परिसीमन अभियान चलाने के ल
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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर फिर विवाद खड़ा हो गया है। दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर गृह मंत्रालय की ओर से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है।
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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के लिए कठिनाई और जोखिम भत्ता अधिकारियों के लिए 16,900 से 25,000 रूपए प्रति माह और निरीक्षक रैंक तक के अधिकारियों के लिए 9,700 से 17,300 रुपये प्रति माह किया गया है।
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गृह मंत्रालय ने असम राइफल्स के जवानों को पूर्वोत्तर में पांच राज्यों में से किसी को भी गिरफ्तार करने और वारंट के बिना जगह की तलाशी के लिए इजाजत दे दी है
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन राज्यों से जवाब मांगा, जहां पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरियों के खिलाफ धमकी और हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं वहाँ के मुख्य सचिवों और DGP को त्वरित और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) को निलंबित करने की मांग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NRC प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए मंत्रालय अलग-अलग कहानियों के साथ आता है।
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केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने एक आदेश जारी किया जिसमें दस केंद्रीय एजेंसियों को "किसी भी कंप्यूटर में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त" किसी भी सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शन के साथ अधिकृत किया गया है।
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